देश

भूमकाल समाचार का सवाल: जनता के पैसे से बीमा प्रीमियम चुकाने के बावजूद यदि सरकारी संपत्ति के नुकसान का दावा वर्षों तक अटका रहे और अंत में खारिज कर दिया जाए, तो केवल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि बीमा राशि की वसूली हो, दावे में हुई देरी और अस्वीकृति के कारण सार्वजनिक किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में सरकारी संपत्तियों के बीमा दावों के साथ ऐसा न हो।

भूमकाल का सीधा सवाल
भाजपा को 13 करोड़ नामों का इतना सटीक श्रेणीवार हिसाब किस दस्तावेज से मिला?
ECI के पास अगर यह पूरा डेटा है तो जनता से क्यों छिपा है?
अगर यह डेटा सभी दलों को दिया गया है तो उसका स्रोत सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?
और अगर भाजपा के पास कोई अलग डेटाबेस है, तो चुनाव आयोग बताए कि वह डेटाबेस भाजपा तक कैसे पहुंचा?
13 करोड़ नामों का सवाल सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस का राजनीतिक विवाद नहीं है। यह भारत के मतदाता और उसके मताधिकार के भरोसे का सवाल है।
इसलिए अब सवाल किसी पार्टी से नहीं—सीधे चुनाव आयोग से है:
‘ये आंकड़े आए कहां से?’

सिंगापुर से सीखना अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों का भविष्य सिंगापुर की नकल से नहीं, बल्कि यहां के जंगल, वन्यजीव और स्थानीय समाज की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर तय होना चाहिए।
इको-टूरिज्म तभी सफल माना जाएगा, जब जंगल भी बचें, स्थानीय समुदाय भी मजबूत हों और पर्यटन की कमाई का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वापस पहुंचे। यह अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर है ।

क्या जल-जंगल-जमीन और आदिवासी अधिकारों के सवाल उठाने वाले आंदोलनों को सुरक्षा कानूनों के सहारे दबाया जा रहा है?
इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
क्योंकि विकास का सवाल अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में विकास की कीमत यह नहीं हो सकती कि प्रभावित समुदाय से उसकी ग्रामसभा, उसकी आस्था और उसके सवाल पूछने का अधिकार ही छीन लिया जाए।

जिस सिस्टम ने किसी नागरिक को ‘unmapped’, ‘mismatch’, ‘dead’, ‘shifted’ या ‘duplicate’ के खाने में डाल दिया, क्या उसी सिस्टम की गलती साबित करने का पूरा बोझ भी उसी नागरिक पर होना चाहिए?

लोकतंत्र में मतदाता को सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए—या सिस्टम को मतदाता के अधिकार की रक्षा करने के लिए खुद ज्यादा मेहनत करनी चाहिए?