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“हमारी सरकार अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। संकट की इस घड़ी में सरकार अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।”

भूमकाल समाचार का सवाल: जनता के पैसे से बीमा प्रीमियम चुकाने के बावजूद यदि सरकारी संपत्ति के नुकसान का दावा वर्षों तक अटका रहे और अंत में खारिज कर दिया जाए, तो केवल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि बीमा राशि की वसूली हो, दावे में हुई देरी और अस्वीकृति के कारण सार्वजनिक किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में सरकारी संपत्तियों के बीमा दावों के साथ ऐसा न हो।

भूमकाल का सीधा सवाल
भाजपा को 13 करोड़ नामों का इतना सटीक श्रेणीवार हिसाब किस दस्तावेज से मिला?
ECI के पास अगर यह पूरा डेटा है तो जनता से क्यों छिपा है?
अगर यह डेटा सभी दलों को दिया गया है तो उसका स्रोत सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता?
और अगर भाजपा के पास कोई अलग डेटाबेस है, तो चुनाव आयोग बताए कि वह डेटाबेस भाजपा तक कैसे पहुंचा?
13 करोड़ नामों का सवाल सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस का राजनीतिक विवाद नहीं है। यह भारत के मतदाता और उसके मताधिकार के भरोसे का सवाल है।
इसलिए अब सवाल किसी पार्टी से नहीं—सीधे चुनाव आयोग से है:
‘ये आंकड़े आए कहां से?’

सिंगापुर से सीखना अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों का भविष्य सिंगापुर की नकल से नहीं, बल्कि यहां के जंगल, वन्यजीव और स्थानीय समाज की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर तय होना चाहिए।
इको-टूरिज्म तभी सफल माना जाएगा, जब जंगल भी बचें, स्थानीय समुदाय भी मजबूत हों और पर्यटन की कमाई का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में वापस पहुंचे। यह अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर है ।

850 गांवों को बस से जोड़ना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। लेकिन अगर सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 4,368 गांव अभी भी बस सुविधा से बाहर हैं, तो असली कसौटी अब यह होगी कि दूसरे चरण की 60–80 बसें कब सड़कों पर उतरती हैं और कितने गांव वास्तव में नियमित सेवा से जुड़ते हैं। योजना की सफलता केवल बसों की संख्या से नहीं, बल्कि बस सुविधा से वंचित गांवों की संख्या घटने से मापी जानी चाहिए।