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बस्तर में पहली बार पुलिस अत्याचार के खिलाफ ग्रामसभा में पारित होगा प्रस्ताव , अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की जाएगी शिकायत

✍️ भूमकाल समाचार ब्यूरो • जगदलपुर (बस्तर)
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बस्तर में पहली बार पुलिस अत्याचार के खिलाफ ग्रामसभा में पारित होगा प्रस्ताव , अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की जाएगी शिकायत
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जगदलपुर- बस्तर में पुलिस पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप कोई नई बात नहीं है । लेकिन बस्तर में पहली बार ऐसा होगा कि पुलिस मारपीट के खिलाफ ग्रामीण ग्रामसभा बुलाएंगे और यहां प्रस्ताव पारित करेंगे । यह गांव हैं गोंडेरास ।

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इसी माह की 7 तारीख को गोन्डेरास में दंतेवाड़ा पुलिस ने कथित मुठभेड़ में 2 माओवादी को मारने का दावा किया था , और नक्सली कैम्प से भारी मात्रा में दस्तावेज , हथियार व अन्य सामान बरामद किया था । जबकि ग्रामीणों व माओवादी प्रवक्ता के अनुसार एक महिला नक्सली को पकड़ने के बाद सिर में बंदूक टिकाकर गांव वालों के सामने ही दहशत फैलाने की नीयत से मार दिया गया । आरोप है कि 37 ग्रामीणों के साथ जवानों ने निर्मम पिटाई किया व अनेक घरों में लूट-पाट किया गया ।

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अब ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर पांचवी अनुसूची के प्रावधान के तहत ग्राम सभा बुलाने का निर्णय लिया है । गांव के लोगों का कहना है कि इस सभा में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रहेंगे और यह सभी इसमें शामिल होंगे ।
वहीं दूसरी तरफ इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी इस लिखित दस्तावेज को लेकर अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के पास जाएगी ।
ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरी घटना बेहद बर्बर थी । इसलिए वे ग्राम सभा बुलाने जा रहे हैं । आने वाले पांच दिनों अंदर ग्राम सभा बुलाया जाएगा । इसमें शामिल होने और उनकी आवाज देश – विदेश तक पहुंचे इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी को बुलाया गया है । इस ग्राम सभा में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मौजूद रहेंगे । सभा में घटना के सबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा । गांव के लोग विस्तार से अपने पर बीती बात बताएंगे और इसके बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा ।

सभा की सारी बातें दस्तावेज के रूप में तैयार की जाएंगी , ताकि इस बात को मानवाधिकार संगठन तक ले जाया जा सके । वहीं सोनी सोढ़ी का कहना है कि – ” बस्तर में पांचवी अनुसूची लगी हुई है । इसलिए ग्राम सभा द्वारा लिये निर्णयों का महत्व काफी बढ़ जाता है ।
अब पीड़ित ग्रामीणों की आवाज ग्राम सभा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी । ग्रामीणों ने उन्हें बुलाया है । अब इस ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों के पास ले जाया जाएगा ताकि इनकी शिकायत पर कार्रवाई हो सके ।”

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