नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत 1.11 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण, 50,053 को मिला नियोजन; पुनर्वास केंद्रों में भी व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था
रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक 7,567 आत्मसमर्पित माओवादियों में से 2,323 को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इन प्रयासों के तहत युवाओं को ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनके माध्यम से वे आजीविका अर्जित कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, सोलर पीवी इंस्टॉलर, दोपहिया एवं चारपहिया वाहन मरम्मत तकनीशियन और सिलाई मशीन ऑपरेटर जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।
नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत प्रशिक्षण और नियोजन
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के अंतर्गत 10 जिलों में अब तक 1,11,165 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 50,053 युवाओं को नियोजित किया गया है। योजना के तहत 1,267 आत्मसमर्पित माओवादियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 461 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, नक्सल हिंसा से प्रभावित 779 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 191 हितग्राही अभी प्रशिक्षणरत हैं।
इन कार्यक्रमों के जरिए दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं तक कौशल विकास की सुविधाएं पहुंचाने तथा उन्हें आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रशिक्षित युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर
प्रशिक्षण के बाद कुछ युवाओं को विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जोड़ा गया है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक, बीजापुर जिले में प्रशिक्षित युवाओं को गारमेंट फैक्ट्री, राजमिस्त्री के काम और सिलाई के स्वरोजगार से अवसर मिले हैं। बस्तर जिले में कुछ प्रशिक्षित युवाओं को पुलिस बल, सुरक्षा गार्ड, कृषि और श्रम संबंधी कार्यों से जोड़ा गया है।
प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया पुनर्वास कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में सभी प्रशिक्षित युवाओं में से कितने लोगों को स्थायी रोजगार मिला है, इसका अलग-अलग विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
छह पुनर्वास केंद्र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत
बस्तर संभाग के आठ पुनर्वास केंद्रों में से छह को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत किया गया है। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बस्तर और कांकेर जिले के केंद्र शामिल हैं। इससे पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोगों को व्यवस्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रशिक्षण के लिए पंजीयन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पित माओवादियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के युवाओं के प्रशिक्षण-पूर्व पंजीयन में आधार कार्ड की अनिवार्यता में शिथिलता दी गई है। मूल्यांकन से पहले आधार कार्ड अनिवार्य होगा, ताकि दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र हितग्राही प्रशिक्षण से वंचित न रहें।
हर विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की तैयारी
बस्तर के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बीजापुर जिले में असिस्टेंट मेसन पाठ्यक्रम के तहत 30 युवाओं का प्रशिक्षण शुरू किया गया है।
वहीं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवासीय प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए 780 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि 7.8 करोड़ रुपये के बराबर है। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधाओं से जोड़ना है।
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