‘वसुंधरा’ से छत्तीसगढ़ के 12.89 करोड़ पन्ने होंगे डिजिटल, 3-7 दिन की जगह मिनटों में नकल मिलने का लक्ष्य
दंतेवाड़ा मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी | AI, QR कोड और डिजिटल हस्ताक्षर से सुरक्षित होंगे पुराने राजस्व रिकॉर्ड
अब दफ्तर नहीं, मोबाइल से जमीन का रिकॉर्ड!
रायपुर। जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी जल्द कम हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के पुराने और वर्तमान राजस्व अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप देने की बड़ी तैयारी कर रही है। ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत करीब 12 करोड़ 89 लाख पृष्ठों के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइज, संरक्षित और सत्यापित करने की योजना है।
परियोजना का लक्ष्य पूरा होने पर नागरिकों को खसरा, बी-1, नामांतरण एवं संशोधन पंजी, मिसल पंजी और अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे।
दंतेवाड़ा से निकला प्रदेशव्यापी मॉडल
इस योजना के पीछे दंतेवाड़ा में किए गए प्रयोग को आधार बताया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, वहां पिछले एक वर्ष में 12 हजार से अधिक लोगों ने कियोस्क सेवाओं का लाभ लिया, जबकि 15 हजार से अधिक जाति प्रमाण-पत्र एक से दो दिनों में जारी किए गए।
अब इसी तरह की डिजिटल व्यवस्था को पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार देने की तैयारी है।
12.89 करोड़ पन्ने होंगे डिजिटल
प्रस्तावित परियोजना में सबसे बड़ा हिस्सा इन रिकॉर्ड का होगा—
5.68 करोड़ — खसरा पांचसाला
2.94 करोड़ — B-1 रिकॉर्ड
2.49 करोड़ — नामांतरण एवं संशोधन पंजी
53.16 लाख — मिसल पंजी
47.29 लाख — अधिकार अभिलेख
इसके अलावा निस्तार पत्रक, वाजिब-उल-अर्ज, रीनंबरिंग सूची, साधारण खसरा, नजूल शीट और व्यवर्तन पंजी जैसे रिकॉर्ड भी डिजिटल किए जाएंगे।
65.41 करोड़ का पूंजीगत प्रावधान
परियोजना के लिए 65.41 करोड़ रुपये की प्रस्तावित एकमुश्त पूंजीगत लागत और 50 लाख रुपये वार्षिक परिचालन व्यय का ढांचा तैयार किया गया है। इसमें राज्य के अधोसंरचना मद तथा केंद्र की DILRMP 3.0 योजना से वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव है।
NIC के सहयोग से तीन महीने में पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने तथा इसके बाद करीब एक वर्ष में रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
AI खोजेगा दशकों पुराने रिकॉर्ड
वसुंधरा परियोजना में सिर्फ रिकॉर्ड को स्कैन करने तक सीमित रहने के बजाय आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की योजना है।
AI आधारित OCR पुराने दस्तावेजों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने में मदद करेगा। स्मार्ट सर्च के जरिए पुराने रिकॉर्ड खोजे जा सकेंगे। वहीं डिजिटल हस्ताक्षर, QR कोड और बारकोड जैसी व्यवस्थाओं से दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने का प्रयास होगा।
परियोजना में ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
3-7 दिन से कुछ मिनट तक!
सबसे बड़ा बदलाव यहीं हो सकता है
अभी राजस्व रिकॉर्ड की नकल हासिल करने में 3 से 7 दिन तक लग सकते हैं। परियोजना का लक्ष्य इसे घटाकर कुछ मिनटों तक लाना है।
योजना के अनुसार नागरिक—
वेब पोर्टल | मोबाइल ऐप | लोक सेवा केंद्र | कियोस्क
के जरिए प्रमाणित रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेंगे।
यानी भविष्य में जमीन के पुराने दस्तावेज के लिए तहसील या संबंधित कार्यालय तक बार-बार जाने की जरूरत कम हो सकती है।
‘कागज से क्लिक’ तक राजस्व व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड अक्सर नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। ऐसे में इन रिकॉर्ड का डिजिटल संरक्षण केवल सुविधा का मामला नहीं, बल्कि पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उनकी पहुंच आसान बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
यदि प्रस्तावित व्यवस्था निर्धारित समयसीमा और तकनीकी मानकों के अनुसार लागू होती है, तो राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, दस्तावेजों की उपलब्धता और सेवा की गति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़
भूमकाल नजरिया:
सरकारी रिकॉर्ड जितना सुरक्षित और नागरिकों के लिए जितना आसानी से उपलब्ध होगा, जमीन से जुड़े विवादों और अनावश्यक कार्यालयी भागदौड़ की गुंजाइश उतनी ही कम हो सकती है। अब असली परीक्षा योजना को जमीन पर समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से लागू करने की होगी।
