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अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम गुमियापाल और आलनार पहुंची आलनार पहाड़ निजी कंपनी को फर्जी ग्राम सभा कर लीज देने का मामला

मंगल कुंजाम किरंदुल:- अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई सचिव एस.के.सिंह उइके एवं टीम के साथ ग्राम पंचायत ,गुमियापाल,

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ है, कि यहां हालात देश के गंभीर संक्रमण वाले शहरों से कहीं आगे निकल भागता जा रहा है!

रायपुर में कोरोना संक्रमण के वर्तमान के आंकड़ों को देखा जाए तो राजधानी रायपुर में जितने मरीज रोज निकल रहे

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पुलिस ढूंढती रही शहर में आयोग के सदस्य पहुच गए नक्सल प्रभावित क्षेत्र

ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की जाँच करने पहुंची जनजातीय आयोग की टीम   दन्तेवाड़ा। दन्तेवाड़ा में जनजातीय आयोग के सदस्य नितिन पोटाई

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जेल में बंद साथियों की रिहाई का वादा याद दिलाने आ रहे आदिवासियों की हुई श्याम गिरी में पिटाई, कांग्रेस ने वादा तो निभाया नहीं उल्टे रैली में आए लोगों को ही नक्सली बताकर भिजवा दिया जेल

आदिवासियों पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर ऐसे ही निर्ममता जारी रही तो बस्तर अलग राज्य बनाने का

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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा : कल्लूरी पर करें कार्यवाही

हत्या के फर्जी मुकदमे से बरी होने और मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य शासन से मुआवजा पाने वाले सभी

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सीएमडीसी, एनएमडीसी ने की छत्तीसगढ मुख्यमंत्री से मुलाकात

श्री सुमित देब, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड ने आज रायपुर में छत्तीसगढ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात

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भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बदलाव का विरोध किया किसान सभा ने

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासियों की जमीन को गैर-आदिवासियों को सौंपने के लिए भू-राजस्व संहिता में संविधानविरोधी बदलाव लाने के

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पारंपरिक हथियारों के साथ पुलिस कैंप का विरोध करने गुमियापाल में जुटे हजारों ग्रामीण!

आलनार माइंस अधिग्रहण का कर रहे विरोध! किरंदुल :- न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा अपने गांव में

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कांकेर जिले के पत्रकार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पुराना बस स्टैंड में करेंगे प्रदर्शन मांग होगी “पत्रकारिता बचाओ असभ्य कलेक्टर हटाओ”

प्रशासन की लापरवाही से जिले में बढ़ रहे कोरोना पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में लॉक डाउन की सलाह देने पर

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बस्तर प्रकरण में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने दिया छह लाख रुपये मुआवजा, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की माकपा ने

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने बस्तर पुलिस द्वारा नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद और संजय पराते

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