Latest:
◆ छत्तीसगढ़ में विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी तेज, 33 जिलों के अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण◆ दिवाली से पहले महिलाओं के खातों में पहुंची महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त, 632 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी◆ महादेव सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर भारत लाया गया, पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज◆ राज्योत्सव 2026: छत्तीसगढ़ की 36 विभूतियों को मिलेगा राज्य अलंकरण, पत्रकारिता से लेकर कला और खेल जगत तक की प्रतिभाएं सम्मानित◆ चक्रवात ‘अर्नब’ से प्रभावित किसानों को शीघ्र मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिए निर्देश◆ बस्तर की 485 बसाहटों को मिलेगी बारहमासी सड़क सुविधा, 804 करोड़ के 263 सड़क कार्य प्रस्तावित◆ छत्तीसगढ़: राज्यपाल रमेन डेका ने 1,122 स्काउट्स-गाइड्स को किया सम्मानित, पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील◆ बस्तर में 2,323 पुनर्वासित माओवादियों को मिला कौशल प्रशिक्षण, रोजगार से जोड़ने पर जोर

महाजेंको की जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों की अहम बैठक

✍️ भूमकाल समाचार ब्यूरो • जगदलपुर (बस्तर)
अक्षर आकार:
महाजेंको की जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों की अहम बैठक

विरोध की प्रकिया को हल्के में न ले प्रशासन ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा

IMG 20190925 WA0002

रायगढ़/तमनार:- जिले का तमनार तहसील के विभिन्न गांवों में इन दिनों महाजेंको प्रभावित ग्रामीणों की लगातार बैठकें आयोजित हो रही है।
इन बैठकों में ग्रामीण यह रणनीति बनाने में लगे है कि आगामी 27 सितंबर 2019 को ग्राम डोलेसरा में होने वाले जनविरोधी जनसुनवाई को लेकर ऐतिहासिक विरोध दर्ज करवाया जाए।। इस क्रम में आज दिनांक 24 सितंबर 2019 को दोपहर करीब 2 सौ की संख्या में महाजेंको प्रभावित ग्रामीणों ने आवश्यक बैठक आहूत की। जिसमे ग्रामीणों ने यह तय किया कि जिस तरह से कम्पनी प्रबन्धन और जिला प्रशासन के लोग ग्रामीणों को जनसुनवाई में समर्थन करने के लिए अभी से शराब और मुर्गा मटन बांट रहे है। उनको तत्काल रोकना है और जो ग्रामीण प्रलोभन वश कम्पनी की जनसुनवाई का समर्थन करेगा उसका समाजिक बहिष्कार करेंगे।।

आज की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया

वही आज हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि कम्पनी की जनसुनवाई के दिन करीब 30 हजार ग्रामीण एक सांथ खड़े होकर जनसुनवाई का बहिष्कार करेंगे।। जनसुनवाई के विरोध में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लेने का फैसला किया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रामीण किसी भी शर्त में अपनी भूमि कम्पनी प्रबन्धन को देने को तैयार नही है। इस पर कुछ ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती कर जनसुनवाई का प्रयास करता भी है,तो निश्चित तौर पर 5 जनवरी वर्ष 2008 जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। हमे किसी भी शर्त पर विस्थापन का दंश नही झेलना है, यही हमारा अंतिम निर्णय है।।

संबंधित खबरें (Similar News)