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भूपेश बघेल के राज में किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है कि अब उसने उनका नाम श्री ठगेश बघेल रख दिया है: अमित जोगी

✍️ भूमकाल समाचार ब्यूरो • जगदलपुर (बस्तर)
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भूपेश बघेल के राज में किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है कि अब उसने उनका नाम श्री ठगेश बघेल रख दिया है: अमित जोगी
amit jogi
  • ‘ठगेश सरकार’ ने क़र्ज़ माफ़ी का ऐसा बीज बोया की अब छत्तीसगढ़ के किसानों को ‘नो ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट’ के अभाव में बीज, खाद और कीटनाशक ही मिलना बंद हो गया है: अमित जोगी
  • 6 महीने बाद भी ‘ठगेश सरकार’ ने छत्तीसगढ़ के 7 ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के संचालन करने वाले एपेक्स बैंक को छत्तीसगढ़ के 2,78,652 किसानों का ₹ 4047 करोड़ का अल्पक़ालीन क़र्ज़ माफ़ करने एक फूटी कौड़ी नहीं दी: अमित जोगी
  • छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ‘जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर’ के अंतर्गत आने वाले 4 जिले -मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कोरबा- में 48000 किसानों का ₹ 246.91 करोड़ का अल्पकालीन क़र्ज़ माफ़ करने के लिए 9 पत्र लिखने के बाद भी ठगेश सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी जबकि 6 महीने में 28 बार बिलासपुर आकर मुख्यमंत्री ख़ुद के स्वागत-सत्कार में करोड़ों बर्बाद कर चुके हैं: अमित जोगी
  • अगर ₹ 246.91 करोड़ अल्पक़ालीन क़र्ज़ की बक़ाया राशि तत्काल नहीं देते, तो मुख्यमंत्री के अगले बिलासपुर कोरबा, जांजगीर-चांपा और मुंगेली प्रवास में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) उनका स्वागत काला झंडा दिखाकर करेगी: अमित जोगी
  • वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 राष्ट्रकृत बैंकों से अल्पक़ालीन क़र्ज़ के वन टाइम सेटल्मेंट (OTS) करने के आदेश पर भी पिछले 3 महीने से ठगेश सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी क्योंकि राज्य शासन ने उपरोक्त आदेश के परिपालन में समय सीमा और वित्तीय प्रावधान ही नहीं रखा है: अमित जोगी
  • उपरोक्त भयावह स्थिति को देखते हुए ठगेश सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली सरकार है जिसने 12% खाद्यान और धान का उत्पादन कम करने का लक्ष रखके किसानों की 12 बजा दी: अमित जोगी

(बिलासपुर/रायपुर) 28.6.2019. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी ने एक बयान जारी कर कहा कि इंडीयन नैशनल कांग्रेस पार्टी ने 2018 विधानसभा के अपने चुनावी ‘जनघोषणा पत्र’ में छत्तीसगढ़ के 70 लाख किसानों को 10 दिनों में सम्पूर्ण क़र्ज़ माफ़ी करने का वादा किया था। अपने वादे के अनुरूप 10 दिनों के भीतर भूपेश सरकार ने समस्त ग्रामीण सहकारी केंद्रीय बैंकों और सहकारी समितियों से किसानों द्वारा बीज, खाद और कीटनाशक के विरुद्ध 2018-19 में लिए समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का आदेश जारी कर दिया था लेकिन विगत 6 महीनों में इस आदेश का पालन कैसे हुआ- और उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है- के बारे में श्री अमित जोगी ने आँकड़ों के साथ चौकाने वाले ख़ुलासे करे हैं।

श्री अमित जोगी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि श्री भूपेश बघेल के राज में किसान खुद को इतना अधिक ठगा महसूस कर रहा है कि अब उसने उनका नाम ‘श्री ठगेश बघेल’ रख दिया है। श्री अमित जोगी ने भूपेश सरकार को ‘ठगेश सरकार’ क़रार देते हुए कहा कि उसने क़र्ज़ माफ़ी का ऐसा बीज बोया है कि अब छत्तीसगढ़ के ऋणी किसानों को ‘नो ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट’ न मिलने के अभाव में बीज, खाद और कीटनाशक ही मिलना बंद हो गया है। श्री अमित जोगी ने चौंकाने वाले आँकड़े जारी करते हुए बताया कि 6 महीने बाद भी ‘ठगेश सरकार’ ने छत्तीसगढ़ के 7 ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के संचालन करने वाले एपेक्स बैंक को छत्तीसगढ़ के 2,78,652 पंजीकृत किसानों का ₹ 4047 करोड़ का अल्पक़ालीन क़र्ज़ माफ़ करने हेतु एक फूटी कौड़ी नहीं दी है।

साथ ही श्री अमित जोगी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले 4 जिले -मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कोरबा- में 48000 किसानों का ₹ 246.91 करोड़ का अल्पकालीन क़र्ज़ माफ़ करने के लिए 6 महीने में 9 पत्र लिखने के बाद भी, ठगेश सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है जबकि इस दौरान मुख्यमंत्री 28 बार बिलासपुर आकर ख़ुद का स्वागत-सत्कार में करोड़ों बरबाद कर चुके हैं। श्री अमित जोगी ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि अगर किसानों का बक़ाया ₹ 246.91 करोड़ का अल्पकालीन क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राशि तत्काल नहीं देते, तो उनके अगले बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा और मुंगेली प्रवास के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) उनका स्वागत काला झंडा दिखाकर करेगी।

श्री अमित जोगी ने सीधे आरोप लगाया कि वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 राष्ट्रकृत बैंकों से अल्पक़ालीन क़र्ज़ के वन टाइम सेटल्मेंट (OTS) करने के आदेश पर भी पिछले 3 महीने से ठगेश सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी क्योंकि राज्य शासन ने उपरोक्त आदेश के परिपालन में समय सीमा और वित्तीय प्रावधान ही नहीं रखा है। उपरोक्त भयावह स्थिति को देखते हुए ठगेश सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली ऐसी सरकार है जिसने 12% खाद्यान और धान का उत्पादन कम करने का लक्ष रखके किसानों की 12 बजा दी है।

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