घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम में खरीदी करने वाले राज्यों का धान एफसीआई के लिये केंद्र नहीं खरीदेगी
केंद्र के फरमान से देश को खतरे से उबारने के नाम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले किसान खुद खतरे में
आधी रोटी खायेंगे मोदी सरकार दोबारा लायेंगे का नारा लगाकर वोट देने वाले किसानों की रोटी आधी करनें की तैयारी
रायपुर । केंद्र की मोदी सरकार नें छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्य सरकारों को आगाह किया है कि यदि राज्य के किसानों का धान सहित अन्य उपज केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में खरीदी की जायेगी तब उस राज्य से एफसीआई के लिये केंद्र सरकार उपज की खरीदी नहीं करेगी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई के लिये उपज की खरीदी की जाती है जिसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है ,यदि चुनावी वायदे के अनुसार राज्य की भूपेश बघेल सरकार 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों का धान खरीदती है तब केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ के धान की खरीदी नहीं की जायेगी और केंद्र से राशि नहीं मिलेगा
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने केंद्र सरकार के फरमान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के हितों पर हमला किया है इसके पूर्व 2014 में जब पहली बार सत्ता में आये थे तब भी मोदी सरकार ने ऐसा ही फरमान जारी किया था जिसके दबाव में आकर तत्कालीन रमन सरकार को किसानों को दिया जाने वाला प्रति क्विंटल 3 सौ रूपये की बोनस राशि को बंद करने और धान की प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी को 10 क्विंटल करने के लिये मजबूर होना पड़ा था
2014में मोदी सरकार ने किसानों के हितें पर दूसरा बड़ा हमला किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन छीनने के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में तीन बार संशोधन लाकर किया था
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष नें केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि 2022 तक आय दो गुना करने का सब्जबाग दिखाने वाली सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने वाली प्रति क्विंटल 25 सौ की राशि बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसानों ने देश को खतरे में जानकर देश की रक्षा करने के नाम पर जिस मोदी सरकार को वोट दिया था अब उसी सरकार के कारण किसान खुद खतरे में हैं
आधी रोटी खायेंगे मोदी सरकार लायेंगे का नारा लगाकर वोट गेने वाले किसानों की रोटी आधी करने का काम मोदी सरकार ने शुरू कर दिया है ।
