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अडानी के साथ करार छिपाने की कोशिश में बिजली कंपनी को झटका

✍️ भूमकाल समाचार ब्यूरो • जगदलपुर (बस्तर)
अक्षर आकार:
अडानी के साथ करार छिपाने की कोशिश में बिजली कंपनी को झटका

राज्य सूचना आयोग ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

एमडीओ करार को सार्वजनिक करने का हुआ था आदेश

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पत्रिका

रायपुर . अडानी समूह के साथ माइन डेवलेप एवं ऑपरेट करारछिपाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को एक और झटका लगा है । राज्य सूचना आयोग ने कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है । कंपनी ने यह याचिका लगाकर दो महीने के भीतर गारे पेलमा – 3 कोल ब्लॉक के ए एमडीओकरार को सार्वजनिक करने के आयोग के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था । रायगढ़ स्थित गारे पेलमा – 3 कोल ब्लॉक में खनन हेतु पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और अडानी समूह के बीच एमडीओ करार हुआ था । उस समय सरकार ने इन करारों को गोपनीय दस्तावेज मानते हुए सूचना के अधिकार में देने से मना कर दिया था । विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की ओर से भी इन्हें सार्वजनिक करने की मांग की जाती रही है । नई सरकार के गठन के बाद गारे पेलमा – 3 कोल ब्लॉक के एमडीओ करार की मांग फिर उठी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने सूचना का अधिकार कानून के तहत कंपनी से इसकी मांग की कंपनी ने मना कर दिया राज्य सूचना आयोग में अपील हुई आयोग ने 1 मई 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य विधुत उत्पादन कंपनी को झटका देते हुए दो महीने के भीतर एमडीओ अनुबंध की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया दो महीने बाद कंपनी ने इस आदेश पर फिर से विचार करने की याचिका लगाकर एमडीओ अनुबंध की प्रति देने से बचना चाहा राज्य सूचना आयोग ने 29 अगस्त को यह कहते हुए कंपनी की अपील खारिज की दी कि उन्हें अपने आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार नहीं है । अधिकारियों का कहना है कि करार सार्वजनिक होने से उनके साथ जुड़े अडानी समूह के व्यावसायिक हित प्रभावित होंगे । करार को छिपाने के लिए कंपनी अब उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है ।

अडानी के पास 70 एमटीए का एमओयू

अडानी समूह के पास छत्तीसगढ़ में 70 लाख टन वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता का एमडीओ करार है । इसमें परसा ईस्ट केते बासन , परसा , पातुरिया , गिड़मूडी , गारेपेलमा – 1 , गारे पेलमा – 3 कोल ब्लॉक शामिल हैं ।

पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या अनुबंध हैं जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक करने से बच रही है । उन्होंने कहा , कहीं यह पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं है । उन्होंने विद्युत उत्पादन कंपनी पर अडानी समूह के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है ।

साभारः cgbasket. in

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