केंद्र की तीन नई योजनाओं से निवेश, रोजगार और कृषि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद: मुख्यमंत्री

रायपुर, 15 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) तथा मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसले देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹1.27 लाख करोड़ की सेमिकॉन 2.0 योजना से देश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा और भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति, बेहतर अधोसंरचना और निवेश-अनुकूल माहौल के कारण छत्तीसगढ़ भी उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के लिए उभरता हुआ राज्य बन रहा है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 से देश में उर्वरकों की उपलब्धता सुदृढ़ होगी और किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को मिलेगा तथा कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम पहल है। उनका कहना है कि इससे अनुसंधान, नवाचार, स्थानीय विनिर्माण और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवाचार, निवेश, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तिकरण पर आधारित ये पहल विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को भी नई गति प्रदान करेंगी।