खबर दिखाई तो ‘ब्लैकमेलर’ का तमगा? महासमुंद प्रकरण में पत्रकारिता, पुलिस कार्रवाई और मीडिया की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
भूमकाल समाचार | विशेष रिपोर्ट
महासमुंद। ग्राम पंचायत खट्टी से जुड़े विवाद ने अब केवल एक एफआईआर का मामला नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पुलिस की कार्यप्रणाली और मीडिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जिन दो पत्रकारों मयंक गुप्ता और मनोज गिरी गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से 10 लाख रुपये की मांग का मामला दर्ज किया गया, उनके समर्थकों का सबसे बड़ा सवाल है कि यदि उनका उद्देश्य वास्तव में ब्लैकमेलिंग होता, तो वे कथित अनियमितताओं की खबर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित और प्रसारित ही क्यों करते? वे ग्रामसभा में खुले तौर पर कैमरे के साथ पहुंचकर सरपंच से सवाल क्यों पूछते? सामान्यतः ब्लैकमेल का आरोप गोपनीय दबाव बनाने से जुड़ा माना जाता है, जबकि यहां पत्रकारों द्वारा सार्वजनिक रिपोर्टिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, इन परिस्थितियों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जांच और न्यायालय का विषय है।
सरपंच पति की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
मामले में एक और गंभीर प्रश्न सामने आया है। आरोप है कि सरपंच के पति स्वयं एक सरकारी कर्मचारी हैं और किसी अन्य गांव में पदस्थ हैं। यदि ऐसा है, तो यह भी जांच का विषय बनता है कि वे ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में किस अधिकार और किस अनुमति से सक्रिय रूप से मौजूद थे। इस संबंध में कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस पहलू की भी जांच की मांग उठ रही है।
बिना पूरी जांच एफआईआर?
स्थानीय पत्रकारों और कुछ संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच पूरी किए बिना ही गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। यदि यह आरोप सही है, तो यह निष्पक्ष जांच और विधिसम्मत प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। पुलिस की ओर से इस संबंध में विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने आना आवश्यक है।
क्या मीडिया ने सुनवाई से पहले ही फैसला सुना दिया?
इस पूरे मामले में सबसे अधिक चर्चा दैनिक भास्कर और नवभारत सहित कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों को लेकर हो रही है। आलोचकों का कहना है कि प्रकाशित खबरों में पत्रकारों पर लगे आरोपों को प्रमुखता दी गई, जबकि उनका पक्ष और मामले की न्यायिक स्थिति अपेक्षाकृत कम दिखाई गई। समर्थकों का तर्क है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार केवल न्यायालय को है। ऐसे में किसी भी आरोपी को समाचारों में सीधे ‘ब्लैकमेलर’ के रूप में प्रस्तुत करना पत्रकारिता की निष्पक्षता और ‘जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक निर्दोष’ के सिद्धांत पर बहस खड़ी करता है।
लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं
यदि किसी पत्रकार ने तथ्यहीन खबर प्रकाशित की है या किसी प्रकार की अवैध वसूली की है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी पत्रकार ने जनहित में सवाल उठाए हैं, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए।
महासमुंद का यह मामला अब केवल दो पत्रकारों का नहीं रह गया है। यह उस बुनियादी प्रश्न का मामला बन चुका है कि क्या भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पूछने वालों को पहले आरोपी बनाया जाएगा और बाद में जांच होगी, या पहले निष्पक्ष जांच होगी और फिर कानून अपना काम करेगा?
भूमकाल समाचार का मानना है कि इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, ताकि सच सामने आए और न तो किसी निर्दोष पत्रकार का उत्पीड़न हो और न ही किसी वास्तविक अपराधी को संरक्षण मिले। लोकतंत्र में न्याय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि पूर्वाग्रह या मीडिया ट्रायल के आधार पर।
