Author: BhumkalSamachar

Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

“गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” और न्याय योजना के ठेकेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासन में अपराधियों के हौसले जबरदस्त और पुलिस है पस्त !

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है. चाहे हत्या, मारपीट, चोरी या लूट के ही मामले क्यों

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

लाख छट पटाहट के बाद भी भ्रष्ट पूर्व प्रभारी उप संचालक को लगा बड़ा झटका!

आमाबेड़ा में पशु चिकित्सक के रूप में करना होगा काम..! शासन स्तर के वरिष्ट अधिकारियों की कमेटी ने अजमेर सिंह

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

सबसे बड़े राजस्व वसूली वाले विभाग उद्योग और आबकारी मंत्री अनपढ़ को बनाने के पीछे क्या है षडयंत्र ?

आबकारी विभाग में चल रहा बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता निर्धारित कीमत से ज्यादा लेकर खुलेआम बेचा जा रहा है

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

लंबित आरक्षण संशोधन विधेयकों पर शासन ने अनुच्छेद 166 के “कार्य नियमों” के किए गंभीर उल्लंघन| संविधान का अनुपालन कराने के अपने कर्तव्यों की राज्यपाल ने की अवहेलना|

छत्तीसगढ के आरक्षण संशोधन विधेयकों पर जारी विवाद के बीच नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है| अब तक

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

नारायणपुर में एक समुदाय ने चर्चो में किया हमला, हमले में एसपी सदानंद का भी सिर फूटा

जल जंगल और जमीन की लड़ाई से ध्यान भटकाने में सफल हुए षड्यंत्रकारी हजारों संख्या में शहर में घुसे सांप्रदायिक

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

बस्तर के बुर्जी और कुंदेड़ में पुलिस कैंप का विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस के हमले की किसान सभा ने की निंदा, कहा : दोषियों को गिरफ्तार करो, घायलों को मुफ्त चिकित्सा और मुआवजा दो

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में बुर्जी और कुंदेड़ गांवों में पुलिस कैंप की स्थापना

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

आदिवासी-हित में अंतरिम राहत को रोकने के लिए छग शासन ने खर्चे करोड़ रुपए

आदिवासी समाज के असहयोग से फ़िर हारे बी. के. मनीष रायपुर । सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भूपेश सरकार के

Read More
Home SliderTop Newsछत्तीसगढ़

आदिवासी चिंताओं पर फ़िर काम आए बी.के. मनीष
सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रयासों पर 16 दिसंबर को छग आरक्षण विवाद प्रकरण मेंअर्जेंट हियरिंग तय की|

छग शासन और राज्यपाल के बीच आरक्षण संशोधन विधेयकों का सवाल फ़ंस जाने से आदिवासी समाज में भारी बेचैनी थी|

Read More