सुप्रीम कोर्ट नें जेलों में बंद विचाराधीन और 7 साल तक सजायाप्ता बंदियों को रिहा करने के लिये जारी किये गये गाईड लाईन का बघेल सरकार पालन नहीं कर रही है, अभी तक ऐसे एक भी बंदी को जेलों से रिहा नहीं किया गया है

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये पूरा देश 21 दिन के लाक डाऊन में है मगर छत्तीसगढ़ की सरकार वैश्विक महामारी को रोकने के लिये गंभीर नजर नहीं आ रही है – छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच

वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर पूरा देश 21 दिनों के लाकडाऊन पर है कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंदियों की भारी भीड़ के कारण संक्रमण फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए गाईड लाईन जारी किया था जिसके अनुसार जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों और 7 साल तक की सजा प्राप्त बंदियों को पेरोल या अन्य तरीके से रिहा करने के लिये निर्देश दिये हैं
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने राज्य के भूपेश बघेल सरकार पर कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नें सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार एक बंदी को भी जेल से रिहा नहीं किया है जबकि राज्य की जेलों में बंदियों की भारी भीड़ है जहां लाकडाऊन के निर्देशों का पालन किया जाना संभव नहीं है ऐसे में किसी के भी वायरस के चपेट में आ जाने से स्थिति को संभाल पाना काफी कठिन हो जायेगा

छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार जेलों में बंद विचाराधीन और 7 साल तक सजा प्राप्त बंदियों को कोरोना वायरस की जांच करके तत्काल रिहा करने की मांग किया है

एड. राजकुमार गुप्त